ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 2011 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਲਿਖਤੀ ਏਜੰਡਾ ਆਉਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।