ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜਲਪੋਤ, ਤਪਾ ਮੰਡੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ 'ਚ ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 2500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤਕ 17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚ 4,63,624 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਕੁੱਲ 16006 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਨਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤਕ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਫਸਰ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 335/2021 ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ।

ਭੇਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤਕ ਕੁੱਲ 16 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 9375 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤਕ 23550 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 9375ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ 45 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ 2017 ਤੋ 2020 ਤਕ 16006 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 49 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 9375 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅੰਦਰਲੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੋ ਹਜਾਰ ਬਾਈ 'ਚ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ : ਚੀਮਾ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ।