ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਸੰਗਰੂਰ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅੱਜ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਿਘਰਾੳ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਾ ਲੌਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੁਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਸਮੇੇਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਸਮੇਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਿÎੲਕੱਠ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਡੀ.ਸੀ. ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ੳੱੁਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਡੀ.ਸੀ. ਕਿਉਂ ਟਾਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾਂ ਨੇ ਬੇ-ਤੁਕਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੰੂਬੜ ਚਾਲਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਲੇਵਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ, ਗੌਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਲੱਡਾ, ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁਰਥਲਾ ਅਤੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਲੱਖੇਵਾਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

---------

ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ

ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਡਿਉਟੀ 'ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਕਿ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਲੱਬੁ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਸੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡੀ ਸੀ ਰਾਮਵੀਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡੀ ਸੀ ਰਾਮਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ ਮਸਲੇ ਦੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।