ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਸੰਗਰੂਰ : ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਓ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦੇੁ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸਮੂਹ ਕਾਰਕੁਨ ਬਰਨਾਲਾ ਕੈਂਚੀਆਂ 'ਚ ਗਏ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਓ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ, ਕ੍ਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੋਬਿੰਦ ਛਾਜਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਭਗਵਾਨ ਮੂਣਕ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਬਟੜਿਆਣਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚੋਂ 1 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ 340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 1964 'ਚ ਬਣੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਚੋਂ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ, ਰੋਹੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ ਨੇ ਨਿਭਾਈ।