ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਬੂਲਾ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ :

ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭੈਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਾਣ ਰਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਚੁੱਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਥਾਣੇ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

--------