ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ, ਸੰਗਰੂਰ : ਡੈਮੋਕੇ੍ਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਘਰਾਓ ਲਈ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਕਾਡਰ) ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਨ ਲਾਈਨ ਟੇ੍ਨਿੰਗਾਂ, ਜੂਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ, ਅਨਾਜ/ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ 'ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ' ਦੀਆਂ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟਾਂ ਭਰਨ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾ ਕੇ ਗਹਿਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਏ ਕੰੰਮ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 5 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ/ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਆਧਾਰਤ ਫਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤਿਕੜਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚੋਂ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਪੇ੍ਰਰਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 18 ਜੂਨ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡੈਮੋਕੇ੍ਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਮੇਘਰਾਜ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨ ਵਿਸ਼ਸ਼ਿਟ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਲਹਿਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਰਮਜੀਤ ਨਦਾਮਪੁਰ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਫੀਪੁਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖ, ਮੈਡਮ ਸ਼ਵਿਾਲੀ ਗਿਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਚੀਮਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਕਮਲ ਘੋੜੇਨਬ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ, ਡਾ. ਗੌਰਵਜੀਤ, ਦਿਨੇਸ਼ ਬਜਾਜ਼ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।