ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬਰਨਾਲਾ : ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਭਰਨ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੀ ਗਾਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 378 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 158 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।