ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਸੰਗਰੂਰ : 'ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।' ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਸਸਤਾ ਝੋਨਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੁਨਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੋਨੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੱਖ 'ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।