ਜੌਲੀ ਸੂਦ, ਮੋਰਿੰਡਾ:

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੀਨੀਅਰ ਇਕਾਈ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022-23 ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਾਰੂ ਬਜਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਰਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਿਲ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ਆਪ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਿੱਲੀ ਿਛੱਕ ਗਈ । ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 16 ਤੋ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 2.5% ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ਵਰਦਾਸ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਮੈਗੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਮਾਸਟਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬਾਬੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਮਾਸਟਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ

ਫੋਟੋ:28ਆਰਪੀਆਰ04

ਕੈਪਸ਼ਨ:ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੀਰੀਅਨ ਇਕਾਈ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ