ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰੋਪੜ 'ਚ ਖਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨਾਕੇ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਰੋਪੜ ਦੇ ਸੀਜੇਐੱਮ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸੀਜੇਐੱਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂਚ

ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਖਾਨਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸੀਜੇਐੱਮ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸੀਜੇਐੱਮ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਨਾਕਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।