ਨਵਦੀਪ ਢੀਂਗਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ: ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਗਰਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ, ਪੰਜਵੇਂ, ਸੱਤਵੇਂ, ਨੌਵੇਂ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਛਮਾਹੀਂ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਕ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਛਮਾਹੀਂ ਦੀ ਫੀਸ 17 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਏਆਈਐੱਸਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਪੀਐੱਸਯੂ ਵੱਲੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਪੀਐੱਸਯੂ (ਲਲਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਰੀਤ ਤੇ ਐੱਸਐੱਫਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰੁਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਦੋਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਸਹਿਤ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਕਦੋਂ ਬਣਾ ਪਾਏਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਾਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਘਲਾ ਘੋਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।