ਨਵਦੀਪ ਢੀਂਗਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਇਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਨ ਲਾਈਨ’ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਆਈਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਏਡੀਜੀਪੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਆਈਜੀ ਮੁਖਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫੋਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅੰਕਡ਼ੇ

ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਅੰਕਡ਼ੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1450 ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2013 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ 9844 ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 8394 ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲਏ ਗਏ ਪਰ 1450 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਪਤਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ 1019 ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਤੇ 431 ਲਡ਼ਕੇ ਹਨ। ਜਿਹਡ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ

2013 62

2014 116

2015 97

2016 113

2017 111

2018 211

2019 356

2020 384

Posted By: Sandip Kaur