ਨਵਦੀਪ ਢੀਂਗਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ : ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ‘ਐਂਟਰੀ’ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਵੈਮਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕੋਮਜ਼) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਐੱਲਬੀ ਅਤੇ ਆਰਐੱਲਬੀ) ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਿਸਕੌਮ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਚਾਲੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਫ਼ਰਕ ਜਾਂ ਖ਼ਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਗੜੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Posted By: Tejinder Thind
Copyright © 2023 Jagran Prakashan Limited.