ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪਟਿਆਲਾ : ਅੱਜ ਲਾਈ ਗਈ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੇ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੌਕੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਕੇ ਉਜੜਦਾ ਘਰ ਵਸਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ੍ਹ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ।

ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਧੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਿਪਟਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਮੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀਪਕ ਪਾਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿਕੇ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਵੂਮੈਨ ਸੈਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਦਿ 'ਚ ਵੀ ਕੌਮੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨਾਂ੍ਹ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 03 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 1000 ਹਵਾਲਾਤੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ 'ਚੋਂ ਹੀ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਵਾਲਾਤੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਅਮਿਤ ਮੱਲ੍ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਮਿਸ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੇਵੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।