ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ PU ਪਟਿਆਲਾ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਘੁਟਾਲਾ, ‘ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ’ ਬਚਾਉਣ ਦੀ CM ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਨਵਦੀਪ ਢੀਂਗਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਜ਼ ਫਰਜ਼ੀ-ਬਿੱਲ ਘੁਟਾਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਫਰਜ਼ੀ-ਬਿੱਲ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੂਨ 2025 ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਕਈ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2025 ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

-ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ, ਮੋਹਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਥਾਣਾ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਨਿਸ਼ੂ ਚੌਧਰੀ ਸਣੇ ਕੁੱਲ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਪਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ : ਵੀਸੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਲਦ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਵੀਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।