ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਰੋਸ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵਦੀਪ ਢੀਂਗਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਰ ਕੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਾਰਨ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਜਿਸ਼ਟਰਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਮੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੇ੍ਣੀਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਨਿਯਮ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।