ਗੁਲਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਟਿਆਲਾ

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਆਊਟ ਸੋਰਸ, ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਬੀਤੀ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਟ੍ਾਂਸਕੋ, ਪੈਸਕੋ, ਲਹਿਰਾਮੁਹੱਬਤ ਧਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ।

-----

ਇਹ ਹਨ ਮੰਗਾਂ

ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ, ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਅਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।