ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ (ਪੂਟਾ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ 28ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ 'ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ 'ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪਿਛਲੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। 'ਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦਾ 'ਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾ ਵਾਂਗ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨੀਤੀ ਭਾਵ ਕੋਰਸ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹਨ ਆਦਿ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਖ਼ਤ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਨਾ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।