ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 426 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਨੁਅਲ ਰੈਵੀਨਿਊ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ।

ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ 1420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ ਐਨੁਅਲ ਰੈਵੀਨਿਊ ਰਿਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ

ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਏਆਰਆਰ ਐਂਡ ਟੀਆਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਨਪੀਐੱਲ) ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਟੀਪੀਐੱਲ) ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ 1420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 421 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐੱਨਪੀਐੱਲ ਨੂੰ ਅਤੇ 1002 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੀਪੀਐੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਰਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਲਦ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗਦਿਆਂ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੌਂ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Posted By: Seema Anand