ਨਵਦੀਪ ਢੀਂਗਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ : ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਕੀਮ (ਈਪੀਐੱਫ) 'ਚ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਫਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਗਲਤ ਖਾਤਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰ 'ਚ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਚੂਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਕੋਲ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਈਪੀਐੱਫ ਨੰਬਰ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੂਜ਼ਰ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪਛਾਣ ਜਾਂਚ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੀ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪਟਿਆਲਾ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਪ੍ਰਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 6 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ 800 ਰੁਪਏ ਈਪੀਐੱਫ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਪੀਐੱਫ ਵੀ ਉਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 5 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਪੀਐੱਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਈਪੀਐੱਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਇਕ ਖੂਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਫਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਈਪੀਐੱਫ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਮਾਮਲਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀਐੱਫ ਘਪਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀਐੱਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀਐੱਫ ਘਪਲੇ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਪਲੇ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪੀਐੱਫ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੀਐੱਫ ਰਕਮ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਫਰਮ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਦੌਰਾਨ ਪੜਤਾਲ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੀਐੱਫ ਰਕਮ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ : ਪੀਐੱਫ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਪੁਿਛਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਮ ਵਲੋਂ ਪੀਐੱਫ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।