ਨਵਦੀਪ ਢੀਂਗਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ : ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੋ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਪੀਪੀਏ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਕੋਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਆਈਜੇਸੀਈਐੱਮ) ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਈਏ) ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015 ਤਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਔਸਤ ਮੰਗ ਸਾਲਾਨਾ 4.15 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 7.4 ਫੀਸਦ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇੰਝ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਏ ਪੀਪੀਏ

1992 ਤਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕਹਿਰੀ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਿਕਸਡ ਕੋਸਟ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਕੋਸਟ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਫਿਕਸਡ ਕੋਸਟ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਫਿਕਸਡ ਕੋਸਟ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੈਰਿਟ-ਆਰਡਰ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਕੇ.ਪੀ. ਰਾਓ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋ-ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਕੇ.ਪੀ ਰਾਓ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਮਾਡਲ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏ) ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੀਪੀਏ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

Posted By: Jagjit Singh