ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 5 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਭੁਪਿੰਦਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ, ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ, ਸਨਫਲਾਵਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 38 ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫੀਸਾਂ ਫਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Posted By: Seema Anand