ਨਵਦੀਪ ਢੀਂਗਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ : ਘਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਬੱਚੀ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਰੋ. ਸੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀੜਾ ਵੱਲੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇਕ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਚੀ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਪ੍ਰਰੋ. ਸੀੜਾ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਰੋ. ਸੀੜਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਰੋ. ਸੀੜਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। 2 ਅਪ੍ਰਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਖਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

--------

ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚੀ

ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਤੱਥ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਿਆਂ ਬੱਚੀ ਇਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਲਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਅਨਾਥ ਹੈ।

---------------

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਜਾਗੀ : ਪ੍ਰਰੋ. ਸੀੜਾ

ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਪ੍ਰਰੋ. ਸੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ। 13 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੀ ਸਵੇਰ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਕਿਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭੇਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।