ਨਵਦੀਪ ਢੀਂਗਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਤਾਪ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਊਰਜਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਾਟਰ-ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਨਰਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (ਸੀਈਈਈਯੂ-ਸੀਈਐਫ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਊਰਜਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਈਈਡਯੂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ-ਆਧਾਰਤ ਮੁਨਾਫਾ-ਰਹਿਤ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚਾਰ ਯੂਨਿਟ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 11 ਤੋਂ 24 ਫੀਸਦ ਪਲਾਂਟ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ (ਪੀਐੱਲਐੱਫ) ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਲਹਿਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 13 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦ ਦੇ ਪੀ.ਐੱਲ.ਐੱਫ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ-ਬਾਈ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਰੋਪੜ ਤੇ 771 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਤੇ 761 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਲਾਗਤ (ਫਿਕਸ ਕੋਸਟ) ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1532 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਔਸਤਨ 8.81 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 1739 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਜੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12 ਐੱਮਯੂ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ (ਫਿਊਲ ਕੋਸਟ) ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 5680 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਥਰਮਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਰੋਜਾਨਾ 68 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਲਹਿਰਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਨ 3920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨੇ ਹੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਕੁਸ਼ਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 75 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਪੜ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਤ ਚਾਰਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ 37,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 139 ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੁਪਰਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਦੋਵਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੈੱਸ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੀ ਐੱਫਜੀਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।

Posted By: Jagjit Singh