ਆਰ. ਸਿੰਘ, ਪਠਾਨਕੋਟ : ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਆਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2009 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਹੁਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਪੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ‘ਜਾਂਚ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾਲੀ, ਵਕੀਲ ਜੋਤੀਪਾਲ ਭੀਮ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸੈਕਟਰੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Posted By: Seema Anand