ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ, ਪਠਾਨਕੋਟ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫਿਦਾਈਨ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਖ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਿਦਾਈਨ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ 44 ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਬੁਆ ਸਿੰਘ ਦਾ।

ਅਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬੁਖ਼ਲਾਹਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ 8 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਰੁੱਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।

Posted By: Seema Anand