ਜਗਤਾਰ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ, ਬਲਾਚੌਰ : ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਜ਼ ਆਰੰਭਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੁੰਤਲਾ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਤੇ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਮਹਿਤਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਲੈਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੁੰਤਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅੌਖੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਸਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਅਗੂਆ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੀਤਾ ਥੋਪੀਆ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਨੀਤਾ ਜੋਗੇਵਾਲ ਮਨਜੀਤ ਰਾਣੀ, ਰਜਨੀ, ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਜ, ਬਬਲੀ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕੀ ਹਨ ਮੰਗਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤੀ ਫਤਿਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤੀ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਿ੍ਤਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਨੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।