ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਰੂਪਨਗਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਕਟਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਡੰਗੌਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਬਾਇਨ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲ ਕਟਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲ ਕਟਵਾਉਣ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਬਾਇਨ ਨਾਲ ਫਸਲ ਕਟਵਾਉਣ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 1500 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੰਬਾਇਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਖੇਤ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੇਬਰ ਦਾ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਕੁ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਬੋਨਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।