ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਬੈਂਸ,ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਾਏ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਗ਼ੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ) ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ-ਅਫ਼ਜਾਈ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (5 ਏਕੜ ਤਕ) ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਬੁਬਲਾਨੀ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਏਕੜ ਤਕ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅੌਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਬਚੀ ਹੋਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਫਾਰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਸਬੰਧਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਏਕੜ ਤਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਮਸ਼ਨੀਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਿਫ਼ਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਾਇਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਐੱਸਡੀਐੱਮ), ਡੀਡੀ ਪੀਓ, ਬੀਡੀਪੀਓਜ਼, ਡੀਆਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਡੀਐੱਸਐੱਮ/ਏਐੱਸਐੱਮ (ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਡੀਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਬੰਗਾ ਗੌਤਮ ਜੈਨ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਬਲਾਚੌਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਡੀਆਰਓ ਵਿਪੁਨ ਭੰਡਾਰੀ, ਬੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।