ਜਗਤਾਰ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ, ਬਲਾਚੌਰ : ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈ੍ਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਲਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਧੀਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੌਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਤ, ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।