ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਨੋਟ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ : ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮਪੀ ਗ੍ਾਂਟ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਐੱਮਪੀ ਗ੍ਾਂਟ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਅਨਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਬਿਮਾਰ ਸੋਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਹਾਲ 'ਚ 32.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਰਾਪਤੀਆਂ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਾਟਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਿਛਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਪੀ ਗ੍ਾਂਟ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਕੋਲ ਲੋੜ ਪੈਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਅੌਜਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਪੀ ਗ੍ਾਂਟ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ 'ਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।