ਜਗਤਾਰ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ, ਬਲਾਚੌਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੌਖੀ ਘੜੀ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਾਸਕ ਲਾਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਥੁੱਕੇਗਾ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਚਲਾਨ ਬੁੱਕਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਭਰ ਲਏਗੀ ਪਰ ਇਸ ਅੌਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਡਾਕਾ ਵੱਜੇਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀ, ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ।