ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਟੀਮ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਰੁਨਵੀਰ ਵਸ਼ਿਸਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਲੋਟ ਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 6 ਬੈਂਚ, ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 1 ਬੈਂਚ ਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2 ਬੈਂਚ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਸਮਝੌਤਾ-ਯੋਗ ਫੋਜ਼ਦਾਰੀ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਭੌਂ ਪ੍ਰਰਾਪਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਰੀ ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 309 ਲੰਬਿਤ ਤੇ 65 ਪ੍ਰਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 4, 23, 14, 323/- ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ)-ਸਹਿਤ-ਸੀਜੇਐਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ/ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।