ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰਾ/ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ/ਮਲੋਟ/ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਐਮਕੇ ਅਰਾਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਇਕ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਧਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਏਡੀਸੀ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਰਿਚਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਰੁਪਾਣਾ ਅਤੇ ਧਿਗਾਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਵੇਖੇ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

---------

ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

--------

8.45 ਲੱਖ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਅਰਾਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ 331 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਹਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ 'ਚ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 50 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਮਲੋਟ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਲ 24 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਬਰੀਵਾਲਾ 6, ਥਾਣਾ ਲੱਖੇਵਾਲੀ 'ਚ 3 ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ 12 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ 'ਚ ਕੁੱਲ 98 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 10 ਗਿ੍ਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।