ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੁੱਕੀਂ ਵੜੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਲਗਭੱਗ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 300 ਪ੍ਰਇਮਰੀ, 170 ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਮਿਡਲ ਹਾਈ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੌਖੇ ਸੌਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰ੍ਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਖਰਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕੇ੍ਟਿਕ ਟੀਚਰਜ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਖਰਚੇ ਕਰ ਕੇ ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ, ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਤੰਬਰ ਪ੍ਰਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਾਂਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਲਿ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, ਨੀਰਜ ਬਜਾਜ, ਮਨੋਜ ਬੇਦੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਬੇਦੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਅਟਵਾਲ, ਗੁਰਜੀਤ ਸੋਢੀ, ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ, ਤਜਿੰਦਰ ਸੋਥਾ ਜੀਵਨ ਬਧਾਈ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਗੁਲਾਬੇ ਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।