ਜਤਿੰਦਰ ਭੰਵਰਾ/ਸੁਖਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡ ਬੂੜਾ ਗੁੱਜਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਸੀਜੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ/ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ/ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਦੀ/ਹਵਾਲਾਤੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਪਲੀਅ-ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 436-ਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਐਮ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ/ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦਿਵਾਨੀ, ਸਮਝੌਤਾ-ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਆਦਿ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟੌਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।