ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'Your Honor' 'ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਟੈਂਟ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਯੋਰ ਆਨਰ' 'ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Posted By: Jagjit Singh