ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 6635 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਐੱਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨਸੀਟੀਈ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਐੱਡ ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਬੀਐੱਡ ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

29 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਐੱਡ ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੋਧ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਓਂ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।

Posted By: Seema Anand