ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ, ਮੋਗਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਰੀਖ 15/11/19 ਨੂੰ ਇਸ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿ: (ਕਾਦੀਆਂ) ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦਾ ਵਫਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਘੱਲਕਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਮੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨਾਵਾਂ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੂੜਕੋਟ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਢੁੱਚਰਾਂ ਢਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਣੂੰਕੇ ਤੇ ਘੱਲਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦਾ 2500/- ਰੁਪੈ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਆਦੇ ਰਕਬੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਂਅ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁੱਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਤੇ 2500/- ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੋਟਰ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿ: (ਕਾਦੀਆਂ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।