ਮਨਪ੍ਰਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਆਣਾ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੰੂ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ 15 ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਿਘਰਾਓ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਮਾਛੀਕੇ ਵਿਖੇ ਹੋਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਰੈਸ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਕੋਕਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਬੈਨਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਨਤਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਸੈਕੂਐਂਡ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਇਸ ਸੰੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲੇ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਤੀ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮੇਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੌਰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮੌਤ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੁਲਿਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੂਟਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ।

ਕੀ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੰੂਨ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੰੂਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ (ਸੀ-2) ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਥੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੱਚ ਦੀ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੰੂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ।