ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ, ਮੋਗਾ : ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਮਹਿਰਾਜ ਨੇ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ ਬਣਨਗੇ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤੀ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 95% ਅਬਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਧੱਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਈਸਟ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਅਤਿ ਿਘਨਾਉਣਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਮਘਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਸੁੰਘ ਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਨਾ ਵਕਤ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 'ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਨ' ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ 'ਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗਹਿ ਗੱਡਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।