ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ, ਮੋਗਾ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਦੌੜਕਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਰਹਿਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੌਧਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟਿਆਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਲਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ ਦੀ ਸ਼ਰਤ, ਆਪਸੀ ਬਦਲੀ ਲਈ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 50% ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਿੱਖਿਆ'ਤੇ ਸਟੇਟ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 6% ਖਰਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਸਟਾਫ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ, ਪ੍ਰਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਜਮਾਤਵਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰ-ਪ੍ਰਰਾਇਮਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ, ਪ੍ਰਰੀ-ਪ੍ਰਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਵਰਦੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।