ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਮੋਗਾ : ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ ਅਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ, ਅਫੀਮ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1947 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਤੇ ਫਿਰ 1984 ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਤੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।