ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ, ਮੋਗਾ : ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਸਤਿਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨੀ ਤੇ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਰੋਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਖੇਤ ਤਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ-ਹਰ ਘਰ ਤਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਬਦਲੇ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ ਲਈ ਅਟਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸੜਕੀ ਲਾਂਘੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬਲਵਾਲੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸਲੀ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ’ਹਰ ਖੇਤ ਤਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ - ਹਰ ਘਰ ਤਕ ਪੀਣ ਯੋਗ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਔਰਤ ਵਿੰਗ ਦੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਕੋਟਲਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੜਕੀ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬੰਨੇਮਲ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਹਿੰਸਰਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਕੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਹਰ ਖੇਤ ਤਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ।
ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ, ਸਾਂਭਕਾਰੀ ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ। ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ। ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਸੜਕੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ। ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸਨ।
Posted By: Sandip Kaur
Copyright © 2023 Jagran Prakashan Limited.