ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਲੀ, ਮਾਨਸਾ : ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਜੀਰੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਰਾਇਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਮਿਲਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਜੀਰੀ ਸ਼ੈਲਰਾਂ 'ਚ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਚਾਵਲ ਦੇ ਸਟਾਕ ਲਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਚਾਵਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਲੇਵੀ ਸਕਿਓਰਟੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਰੀ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਚੌਲ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਿੰਗ ਬਿੱਲ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਬਾਰਦਾਨਾ ਜੀਰੀ 'ਚ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018-19 'ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 2006-07 ਤੋਂ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਪਾਸ ਬਚਦੇ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਕਲਾਸ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਕੱਿਢਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਰ ਉÎੱਪਰ ਹੈ ਪਰ ਚੌਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਐੱਫਸੀਆਈ ਕੋਲ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਿੱਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿੱਲਰ ਸ਼ੈਲਰਾਂ 'ਚ ਜੀਰੀ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਾਵਾ, ਪਾਲਾ ਰੱਲਾ, ਸਰੇਸ਼ ਕਰੋੜੀ, ਆਸ਼ਿਸ਼ ਗਰਗ, ਆਰਿਸ਼ ਗਰਗ, ਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਡਿੰਪਲ ਕੁਮਾਰ ਡਿੰਪਾ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।