ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਰੇਰਕ, ਮਾਨਸਾ : ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਲਿਤ ਤੇ ਗਰੀਬ ਅੌਰਤਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰਰਾਈਵੇਟ ਫਾਇਨਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਮਟ ਬਣਾਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਈ ਰੈਲੀ ਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਉਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਉੱਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਅੌਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਮਾਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਗੂ ਵਿੰਦਰ ਅਲਖ਼, ਰੋਹੀ ਖ਼ਾਨ, ਕਿ੍ਸ਼ਨਾ ਕੌਰ ਮਾਨਸਾ, ਰਾਣੀ ਕੌਰ, ਭੋਲੀ ਕੌਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਕਾ.ਅਮਰੀਕ ਸਮਾਉਂ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਖੁਡਾਲ, ਆਇਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੁਰੂ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਮਾਨਸਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।