ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਲੀ, ਮਾਨਸਾ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਉÎੱਡਤ, ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 111ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਜੋਗਾ, ਰਤਨ ਭੋਲਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ 55 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋ ਪੈਸਾ ਕੱਢਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਉਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਲੋਨ ਇਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਢੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਲੋਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਗਿਆਨ ਿਢਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੀਰੋਂ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਸਾੜ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਨਰੰਜਣ ਸਿੰਘ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਅੌਰਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ੳਗੁਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ, ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਤਾਮਕੋਟ, ਕੱਲੋ ਕੋਟਲੀ, ਉÎੱਭਾ, ਖੋਖਰ ਖੁਰਦ, ਠੁਠਿਆਂਵਾਲੀ, ਲੱਲੂਆਣਾ, ਖਾਰਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਹੀਰੇਵਾਲਾ, ਨੰਗਲ ਖੁਰਦ, ਨੰਗਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਂਣਿਆ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1992 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।