ਹਰਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਾਨਸਾ : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਨਵੇਂ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐ.ਸਿ.ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਫ਼ੈਲ ਗਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਵਿਵਾਦ ਲਮਕਣ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਐ.ਸਿ. ਪੰਜਾਬ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਦਲੀਆ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਬੰਧਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਰੂਲਜ਼ 1970 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ/ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮੇਲ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਧੁੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨ ਵੀ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਪਾਇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮੇਵਠਰਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਅਪਾਇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਡੀਟੀਐਫ਼ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਭਾਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।

Posted By: Sarabjeet Kaur