ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਾਨਸਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਜਾਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ 'ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ' ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਜਨਵਰੀ 23 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ. ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਲਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਿਫ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਨਾਂ੍ਹ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਤੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਥ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂਰ੍ਹੀ ਤਰਾਂ੍ਹ ਆਲਾ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ 11 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ ਜਿਨਾਂ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਫ਼ੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪੱਤਰ ਹੀ 'ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ' ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਪੰਜਾਬੀ' ਕਿਸ ਤਰਾਂ੍ਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ' ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 'ਪੰਜਾਬੀ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਹੀ 'ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ' 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Copyright © 2023 Jagran Prakashan Limited.