ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਰੇਰਕ, ਮਾਨਸਾ : ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਵਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਆੜ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ “ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ “ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2020“ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਜ਼ੋਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟ੍ਾਂਸਕੋ, ਪਨਬਸ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ, ਮਗਨਰੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰੱਕਸਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ “ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਛਾਂਟੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।